मुंबई : राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई देताना कंपन्यांनी संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिले. वर्षा निवासस्थानी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनीदेखील या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बळीराजाला दिलासा म्हणून राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करावी, असे मंत्री श्री. मुंडे, श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. खरीप २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेसाठी १ कोटी ७० लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस., भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, रिलायन्स जनरल या विमा कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत.