मुंबई : कर्करोग रुग्णांना स्वस्त व माफक दरात औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी टाटा कर्करोग रुग्णालयातील औषध विक्री केंद्राचे कंत्राट टाटा हेल्थकेअर सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड (टाटा वन एमजी) या कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र हे कंत्राट देताना टाटा रुग्णालयाने निविदा प्रक्रियेत सरकारच्या अटी व शर्तींना तिलांजली दिली असून प्राथमिकदृष्ट्या टाटा वन एमजी या कंपनीला कंत्राट कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे टाटा वन एमजीला दिलेल्या या कंत्राटाबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
देशभरातून मुंबईतील टाटा कर्करोग रुग्णालयात येणाऱ्या कर्करोग रुग्णांना रुग्णालयातील औषध विक्री केंद्रांत स्वस्त दरात औषध उपलब्ध होतात. मात्र औषध विक्री केंद्राकडे औषधे ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याने आणि रुग्णांना तातडीने औषध मिळावे यासाठी टाटा रुग्णालयाने औषध विक्री केंद्र खासगी तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हे कंत्राट टाटा वन एमजी कंपनीला मिळावे यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. निविदा सादर करणाऱ्या कंपनीची २०२१-२२ मधील वार्षिक उलाढाल जवळपास ६०० कोटी रुपये असावी अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र टाटा वन एमजीला २०२१-२२ मध्ये ५२६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. तरीही दरवर्षी ४०० कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदी – विक्री करणारे केंद्र टाटा वन एमजी कंपनीला आंदण देण्यात येत आहे. कंपनीने रुग्णालयाच्या दरपत्रकातील सर्व अटी व नियम २०२२ ते २०२४ दरम्यान मान्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मात्र निविदेच्या परिशिष्ठ ‘क’नुसार हा करार २०२७ पर्यंत आहे. त्यामुळे २०२४ नंतर औषधांचे दर व अन्य बाबींची जबाबदारी कोणची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
औषध विक्री केंद्रासंदर्भात १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. त्यावेळी निविदा सादर केलेल्या सर्व कंपन्यांना तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरवून प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दुसरी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र यासाठी आवश्यक असलेली निविदापूर्व बैठकच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ६०० कोटी रुपयांच्या या कंत्राटाबाबत शंका निर्माण होत आहे. रुग्णालयामध्ये औषधांसाठी जागा अपुरी पडत आहे. असे असतानाही निविदेमध्ये निविदाकाराला बाहेर जागा भाड्याने घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. यावरून रुग्णालयाने टाटा वन एमजी कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी नियमात बदल केल्याचा आरोप ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला आहे. टाटा वन एमजी कंपनीला दिलेले हे कंत्राट रुग्णांना वेळेत आणि तातडीने औषधे मिळावीत यासाठी काढले आहे. रुग्णालयाच्याच किंमतीमध्ये रुग्णांना औषधे मिळणार आहेत. कंपनीला कंत्राट देण्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली आहे.