मुंबई : राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांच्या विस्तारीकरण कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात हवाई वाहतुकीच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेसह राज्याच्या निधीतून विमानतळांचा विकास, त्यांचे विस्तारीकण, नाईट लँडिंगची सुविधा, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, विमानतळांवर प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. रिलायंसच्या ताब्यात असणारी विमानतळे राज्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी. मोठ्या शहरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी, शिर्डी, अमरावती (बेलोरा), पुरंदर, कराड, चंद्रपूर (मोरवा), सोलापूर, धुळे, फलटण, अकोला, गडचिरोली या विमानतळांच्या कामांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा देखील घेतला. मिहान क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी देण्यात येणाऱ्या ७८६.५६ हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात करावयाच्या कराराचा आढावा घेतला. यासंदर्भातील करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बैठकीस वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकासचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, उद्योग विभागाचे सचिव अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.