जुनी वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया रखडणार ?, पुण्यातील सरकारी कार्यालयांत २ हजार ६०० वाहने

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारी कार्यालयांमधील वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. राज्यात अशी सात हजारे वाहने असून, त्यापैकी २ हजार ६०० वाहने पुण्यात आहेत. जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून त्यांची विक्री होणार आहे. यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे.

परिवहन विभागाने जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. असे असले तरी राज्यात वाहन भंगारात काढण्यासाठी एकाही अधिकृत सुविधा केंद्राला परवानगी देण्यात आलेली नाही. लिलाव प्रक्रियेत अधिकृत केंद्रांनाच सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांची माहिती संकेतस्थळावर भरूनही लिलाव तातडीने होणार नाही. या गोंधळामुळे भंगार वाहन खरेदीची प्रक्रिया अधांतरीच राहण्याची चिन्हे आहेत.

नवीन धोरण लागू होणार असल्यामुळे १ एप्रिलपासून सरकारी कार्यालयांना त्यांच्याकडील जुनी वाहने त्यांच्या पातळीवर भंगारात काढता येणार नाहीत. सरकारच्या सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील १५ वर्षांपुढील जुन्या वाहनांची माहिती संकेतस्थळावर भरावी लागणार आहे. याबाबत परिवहन सचिवांनी सर्व विभाग प्रमुखांची नुकतीच बैठक घेतली.

केंद्राचे दीडशे कोटींचे अनुदान..

सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी केंद्र सरकार दीडशे कोटी रुपयांचे अनुदानही देणार आहे. याचबरोबर जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी सरकारने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमले आहे. एवढ्या तयारीनंतरही अंमलबजावणीतील त्रुटी समोर येऊ लागल्या आहेत.

केंद्रांसाठी प्रक्रिया सुरू..

सध्या जुन्या वाहनांची माहिती सर्व विभागांकडून भरून घेतली जात आहे. ही सर्व माहिती संकलित केल्यानंतर वाहने भंगारात काढण्यासाठीच्या सुविधा केंद्रांबाबत निर्णय घेतला जाईल. या केंद्रांसाठी परिवहन विभागाकडे इच्छुकांकडून अर्जही आले आहेत. त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिली.