मुंबई : भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह उल्लेखाबाबत अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली होती. प्राजक्ता माळी हिचा तक्रार अर्ज महिला आयोगाला प्राप्त झाला असून आता त्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. राज्य महिला आयोगाने यासंदर्भात कारवाईचे पहिले पाऊल उचलत मुंबई पोलिसांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य महिला आयोगाकडून ट्विट करुन माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयाला प्राजक्ता माळी यांचा तक्रार अर्ज प्राप्त झाला आहे. बीड जिल्ह्यातील आमदार श्री सुरेश धस यांनी श्रीमती माळी यांच्याबद्दल केलेले कथित अयोग्य, अवमानकारक व बदनामीकारक विधान तसेच. त्यांनंतर सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होत असलेल्या बदनामीकारक बातम्या यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनावर त्याचे परिणाम होत असल्याचे त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सदर प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून महिलेच्या प्रतिष्ठेस बाधा पोहोचवणारे असल्याने राज्य महिला आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याची सूचना केली असल्याचे राज्य महिला आयोगाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणात आमदार सुरेश धस यांच्याविरोधात कारवाई होणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सुरेश धस यांच्या वक्तव्यानंतर प्राजक्ता माळी हिने पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली होती. तिने सुरेश धस यांच्या वक्तव्याविषयी संताप व्यक्त केला होता. तसेच प्राजक्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सहकुटुंब भेट घेत तक्रारींचा पाढा वाचला आणि निवेदन देखील दिले होते. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी, महिलांच्या सन्मानाला बांधा येईल, असे कुठलेही कृत्य खपवून घेणार नाही आणि त्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्राजक्ता माळी आणि तिच्या कुटुंबाला दिले होते. प्राजक्ता माळी हिच्या तक्रारीनंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनीही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कठोर कारवाईचे संकेत दिले होते. अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांची तक्रार आयोग कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. त्याचा अभ्यास करून, कायदेशीर बाबी तपासून आवश्यक ती कार्यवाही नियमानुसार आयोग करेल. महिलांबाबत समाज माध्यमांसमोर बोलताना सर्वांनी भान ठेवलं पाहिजे. समाज माध्यमांद्वारे केवळ त्या महिला आहेत म्हणून कोणताही पुरावा नसताना माध्यमांमध्ये त्यांच्याबाबतीत बदनामी करणारे वक्तव्य व त्याआधारे समाज माध्यमात सर्व घटकांनी शहानिशा न करता अतिशय घाणेरड्या पद्धतीने ट्रोल करणे याबाबत शासनाकडून कठोर कारवाई करणेबाबत आयोग पुढाकार घेईल, असे रुपाली चाकणकर यांनी म्हटले होते.
