नाशिक : महिलांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या आयोजित आढावा बैठकीत विधान परिषद उपसभापती डॉ गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा नाशिक प्रकल्प अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस उप आयुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देविदास नांदगावकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी विकास व समाज कल्याण विभागाचे वसतीगृह, आश्रमशाळांमधील शिक्षक व इतर अधिकारी कर्मचारी यांना शासनामार्फत महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजना व महिलां विषयक असणारे कायदे यांची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. जेणेकरून आश्रमशाळा व वसतीगृहातील मुलींना देखील शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यास मदत होईल. तसेच राज्य शासनामार्फत सणांच्या काळात वाटप करण्यात येणाऱ्या आनंदाच्या शिधाचे वाटपापासून कोणही वंचित राहणार नाही, याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी, असे यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासोबतच जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना महिला बचत गट, भरोसा सेल, तसेच स्थलांतरीत मजुर अशा विविध विषयांचा आढावा घेवून त्यांचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.
