पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. एकूण ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून, त्यासाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीसाठी राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके वितरित केली जातात, तसेच प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमध्ये शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबतच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या.
पुणे आणि मुंबई येथे सध्या शालेय विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे दप्तर, दप्तरासाठी रक्कम दिली जाते. त्याऐवजी आता मोफत दप्तर मिळेल. त्याकरिता, प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी सादर केलेला १६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, ज्या महापालिका त्यांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवतात, त्या महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळून १६५ कोटी रुपये निधीच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर पुरवण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
