वृत्तसंस्था : ऑनलाईन शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकारने नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून हे नियम लागू होणार असून, ग्राहकांना अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह खरेदीचा अनुभव देणे हा त्यामागील उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना कोणत्याही सवलतीसह गेल्या ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमत दाखवणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे खोटी किंवा दिशाभूल करणारी सूट दाखवण्यावर मोठा आळा बसणार आहे.
सध्या अनेक ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचा दावा केला जातो. मात्र, वस्तूची मूळ किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून मोठी सूट दाखवली जाते, अशी ग्राहकांची तक्रार असते. नव्या नियमांनुसार आता कंपन्यांना वस्तूची जुनी आणि नवीन किंमत स्पष्टपणे दाखवावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना सवलत खरोखरच आहे की नाही, हे सहज समजू शकणार आहे. नव्या नियमांनुसार ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर पैसे देऊन वर दाखवण्यात आलेली (स्पॉन्सर्ड) उत्पादने आणि सामान्य शोध परिणाम यांच्यात स्पष्ट फरक दाखवणे बंधनकारक असेल. तसेच ग्राहकाने ज्या प्रकारचे उत्पादन शोधले आहे, त्याच्याशी संबंधित आणि योग्य निकालच दाखवावे लागतील. शोध परिणामांमध्ये फेरफार करण्यास कंपन्यांना परवानगी नसेल. याशिवाय प्रत्येक उत्पादनाबाबत विक्रेत्याचे नाव, वॉरंटीची माहिती, परतावा (रिटर्न) धोरण आणि इतर आवश्यक तपशील स्पष्टपणे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर अतिरिक्त किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. ग्राहकांना सुरुवातीपासूनच वस्तूची अंतिम किंमत स्पष्टपणे दाखवावी लागणार असून, त्यामुळे ऑनलाईन खरेदी अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे.

