मुंबई : रामायण, महाभारत या महाकाव्यांचा शालेय इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात समावेश करावा अशी शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) समितीने केली आहे. देशभिमानाच्या अभावामुळे दरवर्षी हजारो तरूण परदेशी स्थायिक होतात. किशोरवयापासूनच विद्यार्थ्यांमधील देशभक्ती वाढीस लागावी यासाठी महाकाव्यांचा इतिहासात समावेश करावा, असे समितीचे अध्यक्ष सी आय आयझॅक यांनी केले आहे. चंद्रयान मोहिमेची माहिती देण्यासाठी प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकांमध्ये पुराणातील विमाने उडवल्यानंतर आता एनसीईआरटीच्या समितीने रामायण, महाभारत या महाकाव्यांचा समावेश इतिहासाच्या अभ्यासक्रमांत करण्याची शिफारस केली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यासाठी परिषदेने गेल्यावर्षी सात सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सामाजिक शास्त्र विषयीच्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. त्यानुसार इतिहासाच्या कालखडांची नव्याने रचना ओळख करून देण्यात यावी अशा आशयाची शिफारस केली आहे. सध्या प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक इतिहास अशी कालखंडानुसार विभागणी करण्यात येते. त्याऐवजी पारंपरिक (क्लासिक), मध्ययुगीन, ब्रिटिश कालखंड आणि आधुनिक भारत अशा कालखंडांची ओळख करून द्यावी. त्यातील पारंपरिक कालखंडात रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्ये इतिहास म्हणून शिकवण्यात यावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
१ किशोरवयातच मुलांमध्ये देशाभिमान जागृत होणे आवश्यक आहे. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी परदेशी जातात आणि तेथेच स्थायिक होतात. कारण त्यांच्यात देशाभिमानाचा अभाव आहे. त्यामुळे आपली मुळे, परंपरा, संस्कृती यांची त्यांना ओळख करून देणे. त्याबद्दल आणि देशाबद्दल अभिमान जागृत करणे आवश्यक आहे. म्हणून रामायण आणि महाभारताचा इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात समावेश होणे आवश्यक आहे. काही शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांत त्यांचा समावेश आहे. त्याची व्याप्ती देशपातळीवर विस्तरणे आवश्यक आहे, असे मत आयझॅक यांनी विविध वृत्तसंस्थांशी बोलताना व्यक्त केले. परिषदेच्या याच समितीने यापूर्वी इंडिया ऐवजी भारत असा उल्लेख पाठ्यपुस्तकांमध्ये करण्यात यावा. तसेच हिंदू राज्यकर्त्यांच्या यशोगाथा तिसरी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमांत समाविष्ट कराव्यात अशा शिफारसी केल्या होत्या. समितीने केलेल्या शिफारसी अभ्याससाहित्य निर्मिती करणाऱ्या समितीकडे पाठवण्यात येणार आहेत. जुलैमध्ये अभ्यासक्रम साहित्य निर्माण करण्यासाठी १९ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने मंजुरी दिल्यास त्यानुसार पाठ्यपुस्तकांत घटकांचा समावेश करण्यात येईल. भारताच्या संविधानात लोकशाही, सार्वभौमत्व या मूल्यांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शाळांच्या भिंतींवर स्थानिक भाषेतून संविधानाचे प्रास्ताविक लिहिण्यात यावे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.