मुंबई : आता तुमच्या घरभाड्याच्या अडचणी सूट शकतात. विकासकांनी भाडे देणे पूर्णपणे बंद केल्याने अनेकांवर आर्थिक संकट आले आहे. यावर आता एक पोर्टल येणार आहे. दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या स्थलांतर भाड्याचा प्रश्न वाढत आहे. अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. विकासकांनी भाडे देणे पूर्णपणे बंद केल्याने अनेकांवर आर्थिक संकट आले आहे. यासाठी म्हाडाने पोर्टल सुरू करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
नव्या पोर्टलच्या माध्यमातून रहिवाशांना आपली तक्रार थेट नोंदवता येणार असून, या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रामुख्याने खासगी विकासकांमार्फत केला जातो. यात म्हाडाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ तसेच विविध परवानग्या दिल्या जात होत्या. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी आपली घरे रिकामी केल्यानंतर, त्यांना नवीन पुनर्वसित इमारतीत मालकी हक्काचे घर मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी विकासकाकडून महिन्याला रेंट देणे, हे बंधनकारक असते. मात्र, विकासक या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आहे. पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू असून ते सुमारे एका महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
