नागपूर : हिंगणा वडिलोपार्जित जमिनीची बेकायदेशीर हडपशाही, बनावट कागदपत्रे, सरकारी महसूल फसवणूक आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा गंभीर आरोप असलेल्या प्रकरणात आता थेट कारवाई सुरू झाली आहे. मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे” यांच्या आदेशानंतर MIDC पोलीस स्टेशन, नागपूर शहर येथे तपासाला गती मिळाली असून वयोवृद्ध तक्रारदार श्रीमती सिंधू रामकृष्ण नरुले (वय ६५) यांचे अधिकृत बयान नोंदवण्यात आले आहे. मौजा वानाडोंगरी येथील प.ह.नं. ४६, खसरा नं. ३५० (एकूण शेतजमीन ०.५४ हेक्टर आर) पैकी ०.४० हेक्टर आर जमीनच कायदेशीररीत्या विक्री झालेली असताना, उर्वरित ०.१४ हेक्टर आर जमिनीवर शहाकार गृह निर्माण सहकारी संस्था व संबंधित व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. महसूल नोंदी, विक्रीपत्र, व सात-बारा उताऱ्यातील विसंगतींचा गैरफायदा घेत संपूर्ण जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
या प्रकरणात यापूर्वी २०१८ मध्ये अपराध क्रमांक २५८/२०१८ अंतर्गत भादंवि कलम ४२० व ११४ नुसार सतीश शहाकार यांचेवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र, दोषारोप पत्रातून मुख्य आरोपीचे नाव वगळण्यात आल्याने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. आता नव्याने दिलेल्या कडक तक्रारी नंतर तपास पुन्हा सक्रिय झाला आहे. तक्रारीनुसार गृह निर्माण संस्थेचा बोगस वापर, अनधिकृत प्लॉटिंग व बांधकामे, स्टॅम्प ड्युटी टाळून व्यवहार, निवडणूक शपथपत्रातील मालमत्तेत तफावत, आणि काळ्या पैशाचा वापर यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे प्रकरण संघटित भूमाफिया गुन्हेगारी स्वरूपाचे असल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी MCOCA, PMLA, Land Grabbing Act अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची, लाईव्ह सर्व्हे व सॅटेलाईट मॅपिंग, तसेच आरोपींच्या संपूर्ण आर्थिक चौकशीची मागणी केली आहे. जमीन परत मिळेपर्यंत सर्व मंजुरी व हस्तांतरण तात्काळ स्थगित करण्याचीही मागणी आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निर्देशानंतर MIDC पोलिसांनी श्रीमती नरुले यांना बोलावून २८ जानेवारी २०२६ रोजी सविस्तर बयान नोंदवले आहे. तपास पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे संकेत आहेत. नागपूर परिसरात सुरू असलेल्या कथित भूमाफिया जाळ्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या वडिलोपार्जित हक्कांवर गदा येत असल्याचा गंभीर मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता प्रशासन व तपास यंत्रणांची पुढील पावले निर्णायक ठरणार आहेत.
