मुंबई : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून देशात चिनी बनावटीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर बंदी येण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन तांत्रिक नियमांनुसार, इंटरनेटशी जोडल्या जाणाऱ्या कॅमेऱ्यांसाठी आता विशेष प्रमाणन अनिवार्य करण्यात आले असून, चिनी कंपन्यांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये काही विशेष मानके लागू केली होती. या अंतर्गत, सीसीटीव्ही उत्पादकांना त्यांच्या उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य चिपसेटची निर्मिती कोणत्या देशातील आहे, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे. तसेच, हे कॅमेरे रिमोट एक्सेसद्वारे हॅक होऊ नयेत यासाठी त्यांची कडक तपासणी केली जाते. या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती, जी आता संपत आहे.
हिकव्हिजन, डहुआ आणि टीपी-लिंक यांसारख्या चिनी दिग्गज कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेवर एकेकाळी मोठा प्रभाव होता. गेल्या वर्षापर्यंत एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा सुमारे एक तृतीयांश होता. मात्र, सरकारने चिनी चिपसेट असलेल्या उपकरणांना प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे या कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. दुसरीकडे, सीपी प्लस, क्यूबो, प्रॅमा आणि मॅट्रिक्स यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेत आपले जाळे विस्तारले आहे. या कंपन्यांनी आपल्या पुरवठा साखळीत बदल करून चिनी घटकांऐवजी तैवानच्या चिपसेटचा वापर सुरू केला आहे. सध्या भारतीय कंपन्यांचा बाजारपेठेतील वाटा ८० टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे. इंटरनेटशी जोडलेले कॅमेरे हेरगिरीसाठी वापरले जाऊ शकतात, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. हिरो ग्रुपच्या ‘क्यूबो’ सारख्या कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच नाही, तर वैयक्तिक गोपनीयतेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्राला आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला मोठी चालना मिळणार आहे.
