मुंबई : महाराष्ट्रात ‘लिव्हिंग विल’ डिजिटल स्वरूपात नोंदवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यामुळे वैद्यकीय तसेच वैयक्तिक नियोजनाच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि कायदेशीर पद्धतीने नोंदवता येणार आहेत. नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, mahaulb.in या अधिकृत पोर्टलवर ‘लिव्हिंग विल’ अपलोड करून कायमस्वरूपी जतन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही प्रणाली राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये लागू होणार असून, त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल माध्यमातून आपली इच्छा नोंदवण्याचा अधिकार अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे कागदी प्रक्रियेतील अडचणी दूर होऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे.
‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीमध्ये असताना भविष्यातील वैद्यकीय उपचारांबाबत दिलेली स्पष्ट लिखित सूचना होय. गंभीर आजार किंवा निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यास कृत्रिम उपचार करावेत की नाही, यासारखे महत्त्वाचे निर्णय या दस्तऐवजात नमूद केलेले असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार याला कायदेशीर मान्यता आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे या दस्तऐवजांची सुरक्षितता आणि तत्काळ उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, तसेच हरवणे किंवा फेरफार होण्याचा धोका कमी होईल. महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी ‘कस्टोडियन’ म्हणून या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करणार असून, ते पडताळणी, नोंदणी आणि सुरक्षित जतन करण्याची जबाबदारी सांभाळतील. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ वैद्यकीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर एस्टेट आणि सक्सेशन प्लॅनिंगसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. व्यक्तीच्या शेवटच्या इच्छेबाबत स्पष्टता आल्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये होणारे वाद, गैरसमज आणि मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होणार असून, वारसा व्यवस्थापन प्रक्रियेतही अधिक पारदर्शकता येईल.
