मुंबई : खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सरकारी गृहनिर्माण योजनेच्या लाभप्रकरणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा प्रथमदर्शनी सहभाग स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची दोषसिद्धी स्थगित करण्यास ठाम नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला.
‘खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारी योजनेतील फ्लॅट मिळविल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात अर्जदाराचा सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही,’ असे निरीक्षण न्या. आर. एन. लड्डा यांनी नोंदविले. कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. खटल्यादरम्यान तसेच सत्र न्यायालयातील अपीलाच्या काळात ते जामिनावर होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली त्यांची पुनर्विलोकन याचिका मंजूर केली. न्यायालयाने साखर कारखान्याच्या अकाउंटंटच्या साक्षीचा संदर्भ देत म्हटले की, गुन्ह्याच्या काळात कोकाटे यांचे उत्पन्न जास्त होते. फ्लॅट वाटपापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पुरेशी छाननी करताना निष्काळजीपणा केला.
