मुंबई : जय कॉर्प लिमिटेडचे प्रवर्तक आणि संचालक उद्योजक आनंद जयकुमार जैन यांच्याशी संबंधित ७,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांनी हे प्रकरण हाती घेण्यास अनास्था दाखवल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी सार्वजनिक निधीचा झालेला गैरवापर, गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सार्वजनिक हक्क कार्यकर्ते शोएब रिची सिक्वेरा यांनी याचिका केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. सिक्वेरा यांनी सुरुवातीला डिसेंबर २०२१ आणि एप्रिल २०२३ मध्ये ईओडब्ल्यूकडे या प्रकरणी तक्रारी केल्या होत्या. त्यात बनावट कंपन्यांद्वारे निधीशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेचा तपशील देण्यात आला होता. परंतु, या तक्रारींची चौकशी करण्याऐवजी मॉरिशस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि दुबई यासह अनेक देशांत पसरलेल्या या प्रकरणाचा गंभीर आर्थिक परिणाम असल्याचे नमूद करून ईडब्ल्यूओने तक्रार सीबीआयकडे पाठवली होती. तथापि, या प्रकरणी सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन आणि फसव्या व्यापाराचा समावेश असल्याचे हे प्रकरण सेबीच्या अंतर्गत येते, असा दावा करून सीबीआयने प्रकरणाच्या चौकशीस नकार दिला होता.
न्यायालयाने एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याच्या मात्र दोन्ही तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, तपास यंत्रणांच्या या भूमिकेकडे घटनात्मक न्यायालय काणाडोळा करू शकत नसल्याचे सुनावले. हे प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, राष्ट्रीय बँका, परदेशी आर्थिक व्यवहार आणि मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीतील गैरव्यवहाराबाबत आरोप असूनही ईओडब्ल्यू आणि सीबीआयने चौकशी करण्यास अनिच्छा दाखवल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, कथित गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता न्यायालायाने सीबीआय, मुंबईच्या विभागीय संचालकांना सिक्वेरा यांच्या तक्रारींची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सीबीआयच्या मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सहसंचालक यांच्या देखरेखीखाली एसआयटी ही चौकशी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून ईओडब्ल्यूने प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे एका आठवड्यात एसआयटीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
