नवी दिल्ली : डीप टेक आणि तंत्रज्ञानाधारित नावीन्यपूर्ण उत्पादन तयार करणाऱ्या स्टार्टअपना चालना देण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत सुरू केलेल्या फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) योजनेचा हा दुसरा टप्पा आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आला होता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टिमसाठी व्हेंचर कॅपिटल एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स २.० ची स्थापना करण्यास मान्यता दिल्याचे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या फंडाच्या माध्यमातून स्टार्टअपच्या वाढीला चालना दिली जाईल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्याने परिसंस्थेची निर्मिती केली, तर दुसऱ्या टप्प्यातील योजना नव औद्योगिक कल्पनांना पुढील स्तरावर नेण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. सरकारने २०१६ मध्ये स्टार्टअप्सना जोखीम घेण्यास सक्षम करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. पहिल्या टप्प्याच्या यशामुळे या अर्थसंकल्पात पुन्हा १० हजार कोटींचा दुसरा टप्पा मंजूर केला. सध्या सुमारे १०० युनिकॉर्न आहेत. युनिकॉर्न म्हणजे १ अब्ज डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक भांडवली विस्तार करणाऱ्या स्टार्टअप. स्टार्टअप इंडिया (२०१६) सुरू झाल्यापासून मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या ५०० युनिट्सवरून दोन लाखांहून अधिक झाली आहे. त्यातील ४९.४०० हून अधिक स्टार्टअप्सना २०२५ मध्ये मान्यता दिली आहे. अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्सच्या माध्यामातून देशभरातील १३७० हून अधिक स्टार्टअप्सना बळ दिले आहे. त्यात कृषी, एआय, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव्ह, स्वच्छ तंत्रज्ञान, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवा, ई-कॉमर्स, शिक्षण, फिनटेक, अन्न आणि पेये, आरोग्यसेवा, उत्पादन, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञानासारख्या विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांचा समावेश आहे.
