मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर आता नामनिर्देशित नगरसेवक पदांसाठी पक्षांमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे. निवडून आलेले २२७ नवनिर्वाचित नगरसेवक तर १० नामनिर्देशित सदस्य असे मिळून २३७ नगरसेवक सभागृहात उपस्थित राहणार आहेत. नामनिर्देशित सदस्यत्व मिळावे यासाठी आता इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे लॉबिंग करण्यास सुरूवात केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात पहिल्यांदाच तब्बल १० स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. २०२३ मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकानुसार, स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहापर्यंत वाढवण्यात आली होती.
निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या आकडेवारीनुसार, भाजपला ४, शिवसेना शिंदे गटाला १, ठाकरेंना २ तर मनसेने पाठिंबा दिल्यास ३ आमि अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यास त्यांनाही ३ नामनिर्देशित नगरसेवक मिळू शकतात. पण त्याचवेळी सध्या पालिका मुख्यालयातील सभा गृहांची आसन व्यवस्था फक्त २२७ इतकी आहे. पण १० नामनिर्देशित सदस्य वाढल्यास त्यांची आसन व्यवस्था कुठे करायची असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. स्वीकृत नगरसेवकाची निवड थेट जनतेतून होत नसते. महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी शहरातील अनुभवी आणि कार्यकुशल तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाते. प्रशासकीय कामात गुणात्मक वाढ व्हावी, या उद्देशाने विविध क्षेत्रांतील योगदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना ही संधी दिली जाते. निवडणूक निकालानंतर आता पाच स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार आणि सभागृहाच्या संमतीने ही नियुक्ती होते. अंतिम शिक्कामोर्तब राज्य सरकार करते. स्वीकृत सदस्यांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो. ते विविध समित्यांमध्ये काम करू शकतात आणि चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. या सदस्यांना महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार नसतो. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, क्षेत्रांतील दिग्गजांचा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून समावेश अपेक्षित आहे. या तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा उपयोग महापालिकेच्या शिक्षण, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी अशा महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केला जाणार आहे.
पात्रता आणि क्षेत्रांचा समावेश :
• प्रशासन व कायदा: अनुभवी शासकीय अधिकारी आणि वकील.
• आरोग्य व शिक्षण: तज्ज्ञ डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक आणि प्राचार्य.
• तांत्रिक व सामाजिक: अनुभवी अभियंते आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती.
