मुंबई – राज्यात हाताने मैला साफ करणारे कामगार हे सफाईदूत आहेत. त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी हे काम यांत्रिक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. यासाठीची यंत्रसामुग्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खरेदी करावी आणि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीची अडचण असेल त्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून यंत्रसामुग्रीसाठी अर्थसहाय्य पुरविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि ‘महाप्रित’मार्फत ‘नमस्ते’ (नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकनाईज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम) या राज्यस्तरीय परिषदेचे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, माजी सनदी अधिकारी अजितकुमार जैन उपस्थित होते.
महाप्रित नोडल एजन्सी यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते `नॅशनल ऍक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम` अर्थात ‘नमस्ते’ या उपक्रमाचा संपूर्ण देशभर शुभारंभ झाला आहे. याचा आज राज्यात शुभारंभ आपण करत आहोत. ‘नमस्ते’च्या राष्ट्रीय उद्घाटन सोहळ्यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी ‘नमस्ते’ अंतर्गत विविध योजना राबवून सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचावण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या कार्यक्रमाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन ही परिषद आयोजित केली आहे. राज्यात या कार्यक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच सर्व संबंधित विभाग आणि यंत्रणा यांचा समन्वय ठेवण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित आणि ‘महाप्रित’ यांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
सेफ्टी टँक स्वच्छ करतांना दुर्दैवाने दुर्घटना होतात जीवितहानी होते त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने तातडीने मदत दिलेली आहे. काही दिवसांपूर्वी परभणी जिल्ह्यात सोनपेठ येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना अवघ्या चार तासात शासन निर्णय काढून मदत देण्यात आली. अशाच दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या ३८ सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना ३ कोटी ८० लाखाची मदत शासनाने आतापर्यंत उपलब्ध करुन दिली आहे. ही मदत देण्याबरोबरच सफाई कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठी सर्व महापालिका आणि नगरपरिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सजग राहून अशा दुर्घटनांना प्रतिबंध करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
