मुंबई : राज्यातील सर्व कृषि विद्यापीठात कृषी उत्पादन विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० ॲग्री-बेस्ड इनक्यूबेशन सेंटर्स सुरू करा. कृषी विद्यापीठात तयार होणाऱ्या कृषी उत्पादनांची विक्री व्हावी, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळावे व कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना कृषी उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा उपक्रम राबवावा असे निर्देश राज्यपाल तथा कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी दिले. राज्यपाल वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकभवन, मुंबई येथे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग व कृषी विद्यापीठांच्या उपक्रमांवर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस पशुसंवर्धन विभागावे सचिव एन.रामस्वामी, राज्यपाल यांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील, आणि राज्यातील प्रमुख कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पोस्ट-हार्वेस्ट मॅनेजमेंटबाबत योग्य मार्गदर्शन व सुविधा, शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकरी उत्पादक कंपनीना याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांना सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे. कृषी विद्यापीठांनी शैक्षणिक व प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करून राष्ट्रीय स्तरावरील यूजीसी क्रमवारीत प्रगती साधावी. संशोधन, शैक्षणिक गुणवत्ता व संस्थात्मक प्रशासन सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा सर्वांपर्यंत पोहोचवा. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रभावीपणे काम करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, नंदूरबार येथे आदिवासी महाविद्यालयात कृषि विभागाच्या वतीने कौशल्य प्रशिक्षण राबविण्यात यावे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात शाश्वतता, नवोन्मेष आणि शेतकरी-केंद्रित उपाययोजना राबविण्यासाठी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि शासनाचे विविध विभाग यांच्यात समन्वय वाढवावा. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी समन्वयातून सर्वांनी काम करावे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी व शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊन त्यांचा उदरनिर्वाह अधिक सक्षम होईल असे उपक्रम राबविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. लोकभवनचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले. पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभागावे सचिव एन.रामस्वामी यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यात येत आहे. मत्स्यव्यवसायिकांना शासकीय योजनांची माहिती होण्यासाठी विविध योजना पुस्तिका तयार करण्यात आलेल्या आहेत त्याचबरोबर या योजनांची प्रसिध्दी होण्यासाठी मोबाईल ग्रुप, चॅट बॉट, सुरू आहेत. या क्षेत्रात रोजगार वाढीसाठी योजनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. विकसित २०४७ च्या मिशन डाक्युमेंटप्रमाणे विभागाचे कामकाज सुरु आहे असे त्यांनी सांगितले. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी कृषी विभागाचे सादरीकरण केले. महाविस्तार ॲप ४० लाख लोकांनी डॉउनलोड केले आहे. महाॲग्री एआय धोरण, अॅग्रीस्टॅकमध्ये देशात व्दितीय क्रमांकावर आहोत. १.३२ कोटी लोकांनी ॲग्रीस्टॅक काढलेले आहेत. आदिवासी विकास विभागासाठी योजना, नैसर्गिक शेती शाळा, मॅग्नेट हा प्रोजेक्ट,एल निनोचा यावर्षी शेतीवर होणारा परिणाम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रकिया योजना, कृषी विभागातील आकृतीबंद आणि त्यात केलेले बदल, आगामी तीस वर्षात कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना, शाश्वत विकास होणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती दिली. यावेळी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन पाटील यांनी महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे सादरीकरण केले. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली विद्यापीठाचे कुलगरु डॉ संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी विद्यापीठाचे कुलगरु डॉ विलास खर्चे, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला विद्यापीठाचे कुलगरु डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी विद्यापीठाचे कुलगरु डॉ. इंद्रमणी यांनी विद्यापीठांची सविस्तर माहिती व विद्यापीठात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती राज्यपालांना सादर केली.
