मुंबई : तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि त्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देतांना म्हणाले. यावेळी मराठी माणसासाठी महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देतांना, मुंबई आम्ही जगाशी जोडत आहोत असेही ते म्हणाले.
गेल्या अडीच तीन वर्षांत महायुती सरकारने मराठी भाषेबाबत जे निर्णय घेतले त्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी माशेलकर समिती तत्कालीन सरकारने स्थापन केलेली होती. या समितीच्या अहवालात जागतिक स्तरावर मराठी मुले मागे पडू नयेत म्हणून इंग्रजी भाषा पहिल्यापासून सक्तीची शिफारस होती. त्यावेळच्या सरकारने इंग्रजीबरोबर हिंदीचाही त्रिभाषा सूत्रासाठी विचार केला. त्यामुळे मराठी, इंग्रजी सोबत हिंदी सक्तीची भाषा करावी असा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात आहे. २७ जानेवारी २०२२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सचा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. महायुती सरकारने हिंदीची सक्ती केली नाही आणि हिंदीची पुस्तके छापली नाहीत. रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठ स्थापन करून हिंदुहदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करीत आहोत. वारकऱ्यांसाठी संत विद्यापीठ आपण स्थापन करतोय. चर्नी रोड येथे भव्य असे मराठी भाषा भवन उभे राहत आहे. नवी मुंबईच्या ऐरोली येथे मराठी भाषा उपकेंद्र उभे रहात आहे. मराठी भाषा धोरणास आमच्या सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केला आहे. मराठी भाषा जगभर पोहोचावी यासाठी दरवर्षी विश्व मराठी संमेलन आयोजित केले जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात कवितेचे गाव सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी राज्य गीत आमच्या सरकारने सुरू केले. मुंबईबाहेर फेकला गेलेला मराठी माणूस परत मुंबईला आला पाहिजे म्हणून आम्ही मोठ्या प्रमाणावर मुंबई आणि परिसरात सन्मानाने घर देतो आहोत. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार तोडणार अशी भाषा करणाऱ्यांना सांगतो की आम्ही मुंबईला जगाशी जोडतोय, असेही ते म्हणाले.
