मुंबई : सरकार बदलल्यानंतर सामाजिक धोरणात केलेले बदल आणि त्यानुसार धोरणात्मक निर्णयाची केली जाणारी अंमलबजावणी हा लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग आहे. त्याला मनमानी कारभार म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे अध्यक्ष- सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा डिसेंबर २०२२ मधील निर्णयही न्यायालयाने योग्य ठरवला.
हा आयोग वैधानिक किंवा घटनेच्या कोणत्याही तरतुदींतर्गत अनिवार्य नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यपदाच्या नियुक्तीला वैधानिक आधार नाही. म्हणूनच आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदी कार्यरत असलेली व्यक्ती या पदांवर कायम राहणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच याच कारणास्तव शिंदे सरकारचा आदेश मनमानी किंवा भेदभाव करणारा असल्याचे मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या आयोगाचे अध्यक्ष तसेच सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला रामहरी शिंदे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि किशोर मेढे यांनी आव्हान दिले होते. अभ्यंकर हे आयोगाचे अध्यक्ष होते तर अन्य दोन याचिकाकर्ते आयोगाच्या सदस्यपदी कार्यरत होते. २०२१ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यपदी केली जाणारी नियुक्ती ही निवड प्रक्रियेविना किंवा सर्वसामान्यांकडून अर्ज न मागवता केवळ सरकारच्या विशेषाधिकारात केली जाते. अशी नियुक्ती सरकारच्या इच्छेनुसार असते. किंबहुना, आयोगाचे अस्तित्वच सरकारच्या मर्जीनुसार असते. त्यामुळे आयोग स्थापन करण्यासह तो बरखास्त करण्याचा, त्यातील अध्यक्ष-सदस्यपदी विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा अधिकारही सरकारला आहे. याच कारणास्तव याचिकाकर्ते आयोगाच्या पदांवर कायम राहण्याचा कोणताही मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाहीत. शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची आयोगावरील अध्यक्ष-सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. शिंदे-फणडवीस सरकारने जून २०२२ मध्ये आदिवासी उपाययोजना प्रकल्पांमधील २९ प्रकल्प (नियोजन पुनरावलोकन) समित्यांवर नियुक्त केलेल्या तब्बल १९७ अध्यक्ष आणि अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. प्रत्येक वेळी सत्तांतर झाले की समर्थकांना सामावून घेण्यासाठी असे बदल केले जातात. आपली नियुक्ती रद्द करण्यापूर्वीही आपलीही बाजू ऐकली गेली नाही. शिवाय ती रद्द करण्यामागील कारणही दिले गेले नाही. त्यामुळे सरकारचा आपल्याबाबतचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच आधीच्या सरकारचे निर्णय अचानक बदलले जाऊ शकत नाहीत, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्याबाबतचा शिंदे सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.