मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. रुग्णालयांच्या क्षमतेपेक्षा रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे आरोग्य व्यवस्था संपूर्णतः कोलमडली आहे. त्यामुळे मुंबईतील नागरिकांनाच उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांचा पुरावा म्हणून आधार कार्डवरील पत्त्याच्या आधारे रुग्णांना मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात सेवा पुरवावी आणि मुंबई वगळता राज्यातील अन्य भागातील आणि परराज्यातील रुग्णांकडून शुल्क वसूल करावे, अशी मागणी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांची महापालिका मुख्यालयात भेट घेऊन केली. त्याचबरोबर विविध मुद्यांवर त्यांनी चर्चा केली आणि मागण्यांचे सविस्तर पत्र दिले. विशेषतः आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने महसूल वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सुचविले आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी सविस्तर चर्चादरम्यान, रुग्णालयांमधील रुग्णसेवेवर होणारा वाढता खर्च लक्षात घेऊन वर्षभरापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई बाहेरील व महाराष्ट्र राज्याबाहेरील रुग्णांकडून शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राजकीय पक्षाने केलेल्या विरोधामुळे पालिकेने हा निर्णय पुढे सरकला नव्हता. आता पुन्हा राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत आरोग्य सेवा बळकट करण्यास सांगितले आहे. या भेटीदरम्यान राज ठाकरे यांच्यासोबत मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, यशवंत किल्लेदार आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, काही वर्षां पूर्वीपर्यंत महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमिनीखाली केबल टाकणे किंवा इतर तत्सम गोष्टी फक्त सरकारी आस्थापनांच्या अखत्यारीतील संस्थाच करीत होत्या. पण गेल्या काही वर्षांत खाजगी आस्थापना विविध सेवा पुरवणाच्या नावावर त्यांच्या आस्थापनांच्या केबल वाहिन्या या महानगरपालिकेच्या जमिनीखाली टाकत असतात आणि त्यातून देणाऱ्या सेवांमधून या कंपन्या हजारो कोटींचा नफा कमवतात, परंतु यामधून महानगरपालिकेला शून्य उत्पन्न मिळते. एका बाजूला मुंबई महानगरपालिकेचे उत्पन्न घटत आहे, तर दुसरीकडे अशा उत्पनाच्या स्रोतांचा विचारही केला जात नाही आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या जमिनीत केबल्सचे जाळे टाकून भरघोस उत्पन्न मिळवणाऱ्या सर्व खाजगी कंपन्यांवर कर आकारावा. यामुळे महानगरपालिकेला कायमस्वरूपी ८ ते १० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकते, अशी मुख्य सूचनाच राज ठाकरे यांनी आयुक्तांना केली.
