मुंबई : राज्यातील वाढत्या लिफ्ट अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट आणि एस्केलेटरच्या वापराबाबत नवीन सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात ही नियमावली लागू झाली असून, १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय एकट्याने लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सरकारने देखभाल, सुरक्षा तपासणी आणि विम्यासंदर्भातही कठोर नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, सोसायटी, मॉल तसेच इतर सार्वजनिक आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये १२ वर्षांखालील मुलांना पालक किंवा जबाबदार प्रौढ व्यक्तीच्या उपस्थितीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटरचा वापर करता येणार नाही. तसेच, १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक इमारतीसाठी नोंदणीकृत कंत्राटदारामार्फत दर महिन्याला लिफ्टची तपासणी व सर्व्हिसिंग करणे आणि त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रत्येक लिफ्टसाठी थर्ड-पार्टी विमा (Third-Party Insurance) घेणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा (ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन सिस्टीम बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. जुन्या लिफ्टमध्ये ही उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय, लिफ्ट किंवा एस्केलेटरशी संबंधित कोणताही अपघात घडल्यास २४ तासांच्या आत स्थानिक पोलीस आणि विद्युत निरीक्षकांना माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्यातील लिफ्ट आणि एस्केलेटरचा वापर अधिक सुरक्षित होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
