वसई : पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या जिल्हापरिषद शाळा हस्तांतरण करण्याचा तिढा अखेर सुटला आहे. या सर्व शाळा पालिकेला विनामूल्य हस्तांतरण केल्या जातील असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. याशिवाय शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ८० टक्के शासन अनुदान प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेचे शाळांचे स्वप्न अखेर पूर्ण होणार आहे. वसई विरार महापालिकेची शाळा असावी यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. शाळा हे महापालिकांचे मूलूभत कर्तव्य असले तरी वसई विरार महापालिकेच्या मालकीची एकही शाळा नाही. दुसरीकडे शाळा नसताना शिक्षण कर वसुल केला जात होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना होती. जागेची अडचण, शिक्षण मंडळ अशा अडचणीमुळे पालिकेला शाळा सुरू करता येत नव्हती. विशेषतः गोर गरीब व ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने या शाळा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. सद्यस्थितीत केवळ जिल्हा परिषदेच्या १९२ शाळा उरल्या आहेत. यातील पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ११६ शाळा येत आहेत. मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने अनेक भागातील शाळांची अवस्था फारच बिकट बनली आहे. या जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरित करून विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. मात्र विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास राज्यमंत्री, वसई विरार शहरातील लोकप्रतिनिधी, विविध विभागाचे अधिकारी यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा हस्तांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा महापालिकेकडे विनामूल्य हस्तांतरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.याशिवाय शाळांसाठी पाच वर्षे ८० टक्के शासन अनुदान दिले जाणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शाळा पालिकेकडे येणार असल्याने पालिकेचे शाळांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरण करण्याच्या संदर्भात राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. विधानसभेत वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे- पंडित, नालासोपारा आमदार राजन नाईक यांनी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून शाळा हस्तांतरण करण्याची मागणी केली होती. तर यापूर्वी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, राजेश पाटील, क्षितीज ठाकूर यांनीही शाळा हस्तांतरण करण्याच्या संदर्भात पाठपुरावा केला होता. या लोकप्रतिनिधींच्या एकत्रित लढ्याला अखेर यश आले असून शाळा हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.