मुंबई : राज्याच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी पुढील १०० दिवसांचा आराखडा सर्व विभाग तयार करीत आहेत. या आराखड्यात लोककेंद्रीत योजना, तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने सहजतेने नागरिकांना लाभ मिळणाऱ्या योजना तसेच राज्याचे पुढारलेपण कायम ठेवत प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या कामगिरीचा समावेश असावा, असे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्यातून विभागांनी ठोस कामगिरी करण्याच्या सूचना दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्च व तंत्र शिक्षण, वन व कृषि विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, सचिव श्रीकर परदेशी, कृषि विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वन्य प्राणी व मानव यामधील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता व माहिती तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून उपाययोजना कराव्यात. मानव व वन्य प्राणी संघर्षामध्ये जलद गतीने मदत मिळण्यासाठी जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी. या दलातील मनुष्यबळाला उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्यात अशा उपाययोजनांचा समावेश वन विभागाने करावा. वृक्षलागवडीचा संस्कार रूजण्यासाठी असे अभिनव उपक्रम कायमस्वरूपी अंमलात आणावे. या आराखड्याच्या माध्यमातून लोकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी काम करण्यात यावे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, बिबट्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्य राज्यातील अभयारण्यात गरजेप्रमाणे देण्याची व्यवस्था करावी. बिबटे निवारा केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात यावी. विभागाने कार्बन क्रेडीट कंपनी स्थापन करण्याबाबत धोरण तयार करावे. शहरी भागातील वनीकरण वाढविण्यासाठी मियावाकी वृक्षलागवड पद्धत शहरांमध्ये उपयोगात आणावी. कृषि विभागाने आपल्या आराखड्यातून शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवत योजनांची अंमलबजावणी करावी. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने देशात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांना आकर्षित करून शैक्षणिक संकुल निर्माण करावे. यावेळी संबंधित विभागाच्या सचिवांनी विभागांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
