मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक तसेच खासगी व्यक्ती व संस्थांविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. या कथित गैरव्यवहारामुळे जेएनपीएला ८०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने मुंबई व चेन्नई येथे पाच ठिकाणी छापे टाकले. जेएनपीटीचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक सुनील कुमार मदभावी (पीपी डब्ल्यूडी), टीसीईचे प्रकल्प संचालक देवदत्त बोस, मे. टाटा कन्सल्टींग इंजिनीअर्स (मुंबई), मे. बोस्कालीसस्मीत इंडिया (मुंबई) व मे. जान दे नुल ड्रेगिंग (चेन्नई) व इतर अज्ञात आरोपी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयकडून देण्यात आली. सीबीआयच्या प्राथमिक तपासानुसार, जेएनपीएच्या तत्कालीने अधिकाऱ्यांनी आणि दोन खासगी कंपन्यांनी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचला. त्यात इतर दोन कंपन्यांचाही सहभाग होता. याप्रकरणी सीबीआयकडून जून २०२२ मध्ये प्राथमिक चौकशीला सुरूवात करण्यात आली होती.
तक्रारीनुसार आरोपी कंपन्यांना न्हावाशेवा येथील जेएनपीटी येथील जहाजांना येण्या – जाण्याच्या मार्गाची खोली वाढवण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी एका खासगी सल्लागार कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. तपासातनुसार प्रकल्पाच्या टप्पा-१ मध्ये मार्गांची खोली वाढवण्यात व गाळ काढण्यात आला. यावेळी खोट्या दाव्यांच्या आधारावर ३६५ कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यामध्ये २०१० ते २०१४ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले, तर दुसऱ्या टप्प्यात २०१२ ते २०१९ दरम्यान काम झाल्याचे दाखवण्यात आले. पण दोन्ही टप्प्यांमधील २०१२ ते २०१४ हा देखभालीचा कालावधी सारखाच होता. पण त्यानंतरही त्या काळात ४३८ कोटीचे अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली. त्यावरून पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्षात कोणतेही अतिरिक्त खोदकाम अथवा गाळ काढण्याचे काम झाले नव्हते. पण त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती, असे सीबीआयच्या तपासात उघड झाले आहे.