विरार : वसईमध्ये ग्राहकांच्या ओटीपीचा गैरवापर करून गॅस सिलेंडरची बनावट डिलिव्हरी दाखवत काळाबाजार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वसईतील ‘अन्नपूर्णा गॅस एजन्सी’चे मालक, व्यवस्थापक तसेच हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)च्या विक्री व्यवस्थापकासह एकूण सहा जणांविरोधात वसई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, वसई न्यायालयातील तिसरे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यश काने यांच्या सतर्कतेमुळे हा संपूर्ण प्रकार समोर आला. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी कोणतेही बुकिंग न करता त्यांच्या नावावर एलपीजी सिलेंडर बुक झाल्याचा संदेश आणि ओटीपी प्राप्त झाला. हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी तात्काळ वसई पुरवठा विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत पुरवठा निरीक्षक भागवत सोनार आणि जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाने अन्नपूर्णा गॅस एजन्सीवर छापा टाकून चौकशी सुरू केली. प्राथमिक तपासात एजन्सीमध्ये अनेक गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. डिलिव्हरी बॉयच्या उपस्थितीची नोंद हजेरी पुस्तकात नव्हती, तर स्टॉक रजिस्टरमधील नोंदी पेन्सिलने करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्या नंतर बदलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केल्यावर एजन्सी व्यवस्थापनाकडून समाधानकारक माहिती न देता टाळाटाळ करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
पुरवठा विभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून गेल्या सहा महिन्यांतील स्टॉक रजिस्टर, आवक-जावक नोंदी, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बुकिंगची माहिती तसेच प्रत्यक्ष सिलेंडर मिळालेल्या ग्राहकांच्या तपशीलांची पडताळणी केली जात आहे. या माध्यमातून किती ग्राहकांच्या नावावर बनावट डिलिव्हरी दाखवण्यात आली, किती ओटीपींचा गैरवापर झाला आणि काळाबाजाराचे जाळे नेमके किती मोठे आहे, याचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे. पुरवठा निरीक्षक भागवत सोनार यांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन करताना सांगितले की, गॅस सिलेंडरची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी न झालेली असतानाही बुकिंग किंवा डिलिव्हरीचा ओटीपी अथवा संदेश प्राप्त झाल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. अशा प्रत्येक प्रकरणाची तात्काळ पुरवठा विभाग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. ग्राहकांच्या सतर्कतेमुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीवर आळा घालणे शक्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे गॅस वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
