मुंबई : पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवी मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे. यामुळे २०२५-२६ या शैक्षणिक क्षेत्रात इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन (अंतिमतः) साधारणतः फेब्रुवारी २०२६ च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी करण्यात येईल. तर इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन साधारणतः एप्रिल किंवा मे २०२६ च्या कोणत्याही रविवारी करण्यात येईल. २०२६-२७ पासून पुढे इयत्ता चौथी इयत्ता सातवी मध्ये नियमितपणे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन करण्यात येईल.
इयत्ता चौथीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. इयत्ता चौथी व इयत्ता पाचवीकरिता प्रत्येकी १६,६९३ आणि इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवी करिता प्रत्येकी १६,५८८ शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. त्याचप्रमाणे यापुढे पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ.चौथी स्तर) आणि ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ.सातवी स्तर) असे करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना १९५४-५५ पासून कार्यान्वित असून त्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाच्या बालकाचा मोफत सक्तीच्या शिक्षण अधिकार या कायद्यामधील तरतुदी लक्षात घेऊन २९ जून २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता चौथी ऐवजी पाचवी व इयत्ता सातवी ऐवजी इयत्ता आठवी असा करण्यात आला होता. त्यानुसार या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन २०१६-१७ पासून इयत्ता पाचवी व आठवी मधील विद्यार्थ्यांसाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे. तथापि शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलानंतर एकूण प्रविष्ट विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, या हेतूने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर पुन्हा इयत्ता पाचवी ऐवजी चौथी व आठवी ऐवजी सातवी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने अटी व शर्तीत सुधारणा करून सर्वसमावेशक बाबींचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता शासनमान्य (शासकीय/ अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांमधील विद्यार्थी परीक्षा देण्यास पात्र राहतील. सीबीएसई, आईसीएसई आणि इतर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रविष्ट होण्यासाठी अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा तसेच शासनमान्य शासकीय/ अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत इयत्ता चौथी किंवा इयत्ता सातवीत शिकत असावा. प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे १ जून रोजी कमाल वय १० वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १४ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. तर उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वय १३ वर्षे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १७ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क ५० रुपये आणि परीक्षा शुल्क १५० रुपये असे एकूण २०० रुपये शुल्क असेल. तर अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती- विमुक्त जमातीच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क ५० रुपये आणि परीक्षा शुल्क ७५ रुपये असे एकूण १२५ रुपये शुल्क असेल. याशिवाय प्रत्येक सहभागी शाळेला प्रतिवर्षी दोनशे रुपये नोंदणी शुल्क परीक्षा परिषदेकडे जमा करावे लागेल. प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी, शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा पूर्वीप्रमाणे एकत्रितपणे घेण्यात येतील. इयत्ता चौथीसाठी प्रतिमाह ५०० रुपये प्रमाणे प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये शिष्यवृत्ती रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. तर इयत्ता सातवीच्या शिष्यवृत्ती करिता ७५० रुपये प्रतिमाह प्रमाणे प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. दोन्ही शिष्यवृत्तीचा कालावधी प्रत्येकी तीन वर्षांचा असेल, असे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
