पुणे : जी-२० सदस्य देशांतून शिक्षण, संशोधनासाठी भारतात येऊ इच्छिणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधकांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘जी २० टॅलेंट व्हिसा’ ही नवीन श्रेणी लागू केली आहे. या अंतर्गत जी-२० सदस्य देशांतून शिक्षण, संशोधन, पाठ्यवृत्ती, प्रशिक्षण, प्रकल्पांसाठी भारतात येणाऱ्या विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधकांना हा व्हिसा दिला जाणार आहे. त्यामुळे देशातील विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना जी २० देशातील शिक्षण संस्थांसह शैक्षणिक सहकार्य, संशोधन प्रकल्प राबवणे सोयीस्कर ठरू शकणार आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परदेशातून उच्च शिक्षण, संशोधन, पाठ्यवृत्ती, प्रशिक्षण, प्रकल्पांसाठी येणारे परदेशी विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधकांना भारताचा व्हिसा काढावा लागतो. काही वेळा या प्रक्रियेस विलंब लागतो. या पार्श्वभूमीवर, व्हिसाची नवी श्रेणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकांची व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
यूजीसीच्या परिपत्रकानुसार, जी २० टॅलेंट व्हिसा ही श्रेणी एस ५ या उपश्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यासाठी आयआयटी, एनआयटी, आयसर, आयआयएम, आयआयएस्सी, आयआयआयटी अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा असलेल्या संस्थांची, तसेच अन्य मंत्रालयांकडून अनुदान दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांची यूजीसी, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे (एआयसीटीई) असलेली यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिली जाणार आहे. दरम्यान, जी २० देशांतील विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक संशोधन प्रकल्प, चर्चासत्र, परिषदांसाठी भारतात येतात. मात्र, व्हिसासाठी सरकारी प्रक्रियेमुळे काही वेळा विलंब होतो. जी २० टॅलेंट व्हिसा श्रेणीमुळे व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होऊ शकणार आहे. तसेच, जी २० देशांतील शिक्षण संस्थांसह शैक्षणिक सहकार्य, संशोधन प्रकल्प राबवणे, शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठीही याचा फायदा होऊ शकणार आहे, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी सांगितले.