मुंबई : मुंबई हायकोर्टात आज खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी सर्व सहा महापालिकांचे आयुक्त हायकोर्टात हजर होते. यावेळी हायकोर्टाने खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ‘मुंबईत अनेक संस्था असून केवळ मुंबई महापालिका नाही, त्यामुळे अडचण होते, म्हणून एकच संस्था असणे आवश्यक, असे आयुक्तांनी मागील एका सुनावणीत सांगितले होते. हायकोर्टाने याबाबत राज्य सरकारला विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याबाबत निर्णय का नाही घेतला अजून?’ अशी विचारणा हायकोर्टाने सरकारकडे केली आहे. तसंच रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नावर हायकोर्टाने पाच वर्षांपूर्वीच स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर पूर्णपणे लक्ष ठेवून देखरेख ठेवणे हे खरे तर राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. आम्ही आमचा वेळ यात का वाया घालवावा? सरकारचे काम आम्ही का करावे? अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापले आहे.शहरातील खड्ड्यांविषयी माहिती देताना मुंबई महानगरपालिकेकडून सांगण्यात आलं की, ‘मुंबईत दरवर्षी खड्डे वेळीच बुजवण्याची खबरदारी मुंबई महापालिका घेते. यावर्षी ५९ हजार खड्डे बुजवले. पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरण पूर्ण होईल. पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे दोन्हीही पूर्णपणे खड्डेमुक्त आहेत. हवे तर याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे. मुंबईतील सर्व गटारे बंदिस्त करण्यात आलेली आहेत आणि सखल भागांतील गटारांना ग्रील लावलेले आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी सर्व गटारांना ग्रील लावणे पूर्ण होईल,’ असा दावा महापालिकेने केला आहे.
दरम्यान, ‘मुंबईतील सर्व एक लाख २८६ गटारे खरोखर बंदिस्त करण्यात आलेले आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व २४ प्रभागांच्या प्रमुखांनी हायकोर्टाकडून नेमण्यात येणाऱ्या २४ कोर्ट कमिश्नर वकिलांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे आणि तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल द्यावा,’ असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी सामायिक तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
