मुंबई : महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात कायमस्वरूपी ‘एक नंबर’ वर ठेवण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ती सर्व ताकद उद्योजकांना देण्याची राज्य शासनाकडून तयारी आहे, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांकरिता “महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कार २०२५” चे वितरण मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या पुरस्कार वितरण समारंभात उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी अन्बळगन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे तसेच पुरस्कार विजेते निर्यातदार उद्योजक उपस्थित होते.
उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले की, राज्याच्या निर्यातीचे गुणोत्तर दहा पटीने वाढवण्यासाठी १२ नवीन धोरणे आणली जात आहेत. यात एव्हीजीसी, जीसीसी, बांबू, लेदर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारखी धोरणे लवकरच येणार आहेत. या धोरणांमुळे उद्योजकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दावोस, जर्मनी, जपान यासारख्या परदेश दौऱ्यांतील कराराद्वारे महाराष्ट्रात विक्रमी गुंतवणूक वाढल्याचे सांगत उद्योग मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, दावोस येथे पहिल्या वर्षी १.७० लाख कोटी, दुसऱ्या वर्षी ७ लाख कोटी तर तिसऱ्या वर्षी १६ लाख कोटी रुपयाचे विक्रमी सामंजस्य करार झाले. या सामंजस्य कराराच्या ८० टक्के अंमलबजावणीसह महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा अभिमान त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी उद्योजकांना आवाहन केले की, पुरस्कार स्वीकारताना आपण महाराष्ट्राची आणि देशाची सेवा करत आहात, त्यामुळे भूमिपुत्राला रोजगार कसा मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातील उद्योजकांनी नवी मुंबईतील आगामी प्रकल्पासाठी पहिले ट्रेनिंग सेंटर रत्नागिरीत सुरू करून स्थानिक तरुणांना किमान ४० हजार रुपये वेतन मिळवून देण्याचे कौतुकास्पद काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग स्थापनेनंतर स्थानिक रोजगार आणि भूसंपादन या दोन कारणांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उद्योजकांनी स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि उद्योजक संघटनांनी यात नेतृत्व करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मैत्री पोर्टल आणि मिलाप प्रणालीमुळे उद्योजकांची कामे अधिक गतीने व पारदर्शकपणे होत आहेत.
राज्याच्या विकासात उद्योजकांचे मोठे योगदान असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांत ५७ हजार उद्योजक तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योजकांना विस्तारासाठी आता ‘रेड कार्पेट’ दिल्यामुळे मोठी गुंतवणूक फक्त महाराष्ट्रात होत आहे. त्याचप्रमाणे, मागील दोन वर्षांत १.५ लाख बेरोजगार युवकांना उद्योजकांनी रोजगार मिळवून दिल्याबद्दल उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी आभार व्यक्त केले. उद्योगांकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांचा फायदा उद्योजकांपर्यंत कसा पोहोचवायचा, यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचनाही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी विभागाला केली. यावेळी उद्योग मंत्री यांच्या हस्ते ‘एक्सपोर्ट कन्व्हर्शन बुकलेट’चे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच निर्यात वाढीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या रत्नागिरी, नागपूर, गडचिरोली आणि लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी विभागाच्या कामांची विस्तृत माहिती प्रास्ताविकपर भाषणात मांडली. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन यांनीही विचार मांडले.