नागपूर : ‘खासगी व्यवस्थापनाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या ६६१ शाळा अनधिकृत सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. या शाळा बंद करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यापैकी ७८ शाळा बंद करून त्यातील ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे’, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचा प्रश्न आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. मुंबई महापालिका परिक्षेत्रातील १८६ अनधिकृत शाळांपैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या असून उर्वरित १७२ शाळांबाबत तपासणी सुरू आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
२०१२ पूर्वीच्या अनेक शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमात शिथिलता देऊन त्या शाळा नियमित करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. ही बाब विचाराधीन असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
