मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी देखरेख / तपासणी करण्याकामी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागातील दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्या पथकांनी ३ हजार २६९ दुकाने व आस्थापनांना भेटी दिल्या. तसेच, मराठी नामफलकांची तपासणी केली. या तपासणीत मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात ३ हजार ३९ पाट्या आढळले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच कायद्यातील निर्देश या आधारे पालन नसलेल्या १७३ दुकाने व आस्थापनांवर नियमाधीन कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईतील सर्व दुकाने आणि आस्थापना यांच्यावर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत, ठळक अशा प्रकारच्या पाट्या लावण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाईकरीता २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार दुकानांच्या पाट्या मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवार २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली. साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुटी असल्याने पाट्यांबाबतची तपासणी कारवाई मंगळवार पासून सुरु करण्यात आली आहे. विभाग स्तरीय पथकांनी मंगळवारी ३ हजार २६९ दुकाने व आस्थापनांना भेटी दिल्या. तसेच, मराठी पाट्यांची तपासणी केली. या तपासणीत मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात ३ हजार ९३ पाट्या आढळल्या. तसेच, १७३ दुकाने व आस्थापनांनी अधिनियमांची तरतूद व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यानुसार पाट्या मराठी भाषेत देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावले नसल्याने अशा दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात आली, असे महानगरपालिकेने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायद्यातील तरतुदी यांचा भंग करणाऱ्यांना सर्वप्रथम तपासणी पत्र सोपवण्यात येईल. तसेच, माननीय न्यायालयाकडून या दोषी दुकाने अथवा आस्थापनांमध्ये कार्यरत प्रति व्यक्ती रुपये दोन हजार याप्रमाणे आणि जास्तीत जास्त रुपये एक लाख या मर्यादेत दंड केला जाईल, असेही महापालिकेने सांगितले. तसेच, सातत्याने नियमभंग केला आहे तर, प्रतिदिन रुपये दोन हजार प्रमाणे दुकानदार व आस्थापनांवर आर्थिक दंड होऊ शकेल, असेही महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
