मुंबई : बालके व शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाईल, सोशल मीडिया आणि अंमली पदार्थाचे व्यसन जडल्याचे निदर्शनास येत आहे. या व्यसनांपासून मुलांना परावृत्त करण्यासाठीच्या (डीटॉक्स) कार्यक्रमाचा समावेश करून, बाल धोरणाचा मसुदा जलदगतीने तयार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. बालविवाह प्रतिबंधासाठी उपाययोजना, महाराष्ट्र बाल धोरण, महिला धोरण, पाळणाघर योजना, अंगणवाडी सेविकांच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल उपस्थित होत्या.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, मोबाईल, सोशल मीडियाचे व्यसन आणि ड्रग्जचे व्यसन जडलेल्या मुलांसाठी डीटॉक्स कार्यक्रम राबविण्याबाबत बालधोरणात समावेश करण्यात यावा. आरोग्य आणि शिक्षण विभागाच्या मदतीने हा डीटॉक्स कार्यक्रम शाळांमध्ये राबविल्यास मुलांची मानसिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शासकीय वसतिगृहांच्या तपासणीसाठी नियुक्त कृतीदलाचा अहवाल तत्काळ सादर करावा. तसेच, ज्या गावांमध्ये पात्र महिलांच्या अभावी अंगणवाडी सेविकांची पदे रिक्त आहेत, अशा गावांत महसूल क्षेत्रातील महिलांची अंगणवाडी सेविका पदावर नेमणूक करण्यासाठी अटी शिथिल करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी. केंद्र पुरस्कृत पाळणाघरांची संख्या आणि मागणी असलेल्या पाळणाघरांची संख्या, लाभ घेतलेल्या महिलांची सामाजिक प्रवर्गनिहाय संख्या तसेच गर्भधारणा आणि प्रसुतीपश्चात नैराश्य या समस्येसाठी मानसोपचारतज्ज्ञ सेवा, कुटुंबासाठी विशेष समुपदेशन सुविधेसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी दिले. ग्राम बाल संरक्षण समित्यांमध्ये प्रशिक्षण देऊन गावांत एकही बाल विवाह होऊ नये या उद्देशाने कार्यवाही करण्यात यावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बंद अवस्थेत असलेली १०९८ ही हेल्पलाईन मंत्री कु. तटकरे यांच्या पुढाकाराने पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली असल्याचे आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले. या हेल्पलाईनवर येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्यात येत असूनही, प्रकरणे २४ तासांत निकाली काढण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.बाल धोरणात बालकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि विकास, बाल संरक्षण, बालकांचा सहभाग, आर्थिक, सामाजिक आणि इतर असुरक्षितता या बाबींमुळे वागलेली बालके, अनुसूचित जाती व जमाती, विभक्त भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक समाजातील बालके, शहरी भागातील गरीब बालके, रस्त्यावर राहणारी बालके, हंगामी स्थलांतरित व दुर्लक्षित बालके, दिव्यांग बालके, समलैंगिक, तृतीयपंथी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे व नैसर्गिक बदलामुळे बाधित बालके, अनाथ, हरवलेली, अनैतिक व्यापारातील, बाल कामगार, लैंगिक अत्याचार पीडित, कैद्यांची मुले, देहविक्री करणाऱ्या महिलांची बालके, एचआयव्हीसारख्या दुर्धर आजाराने बाधित मुले, बालगृहातील, सुधारगृहातील बालके, विविध यंत्रणा, तसेच बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाल धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी यावेळी सांगितले.