पुणे : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांदा उत्पादित करूनही त्याची निर्यात करू शकत नाही या पेचात शेतकरी पडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर जोरदार टीका करून शेतकऱ्याच्या कांद्याला मिळणारा भाव हा केंद्रातील मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे बंद झाला अशी टीका करून कांद्यावरील निर्यात शुल्कामध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या वाढीवरून नरेंद्र मोदीवर निशाणा साधतला. मोदी सरकारमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक मार्केट बंद झाले असून शेतकऱ्यांसाठी कांदा निर्यातीची दारे बंद झाली असा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशात कांद्याचे दर वाढत असल्यामुळे निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे. या निर्णयानंतर नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्या आजपासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. मालेगाव, लासलगाव, अहमदनर, पुणे जिल्ह्यातील मंचर आणि खेडमध्ये शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांबाहेर आंदोलन केले.नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समिती बंदला नगर जिल्ह्यातील किसान सभेने पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेऊन रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्याकडून करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर शुल्क लागू केल्यामुळे नाशिकच्या जानोरीत कस्टम कार्यालयात कांदा कंटेनर अडकले आहेत.
