मुंबई: लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडाचे कर्मचारी यांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात असलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने त्यांना ११ टक्के असलेले आरक्षण रद्द करून तृतीयपंती व्यक्ती, अत्याचारपीडित महिला आणि असंघटित कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. या बाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. गेली अनेक वर्ष म्हाडाच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. २०२३ साली माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २०१४ साली या संदर्भात अहवाल दिला होता. इतके वर्ष हा अहवाल धूळखात पडून होता. मात्र, आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याचे धोरण म्हाडाने स्वीकारले आहे. यानुसार म्हाडाने पाऊल उचलत म्हाडा कर्मचारी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना असलेले २ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. तसेच राज्य असर्कारी कर्मचाऱ्याने असलेले ५ टक्के आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी अत्यल्प गटात बसत नसल्याने ते अर्ज करत नाहीत. त्यामुळे घरे रिकामीच राहतात. मात्र, आता ही घरे आत्याचारपीडित महिला, तृतीयपंथी व्यक्ती आणि असंघटित कामगारांसाठी राखीव करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या वर्गाला हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार आहे.
लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडा कर्मचारी यांचे आरक्षण रद्द करून अत्याचार पीडित महिलांना ४ टक्के, जेष्ठ नागरिकांना २ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या बरोबरच तृतीयपंथी व्यक्तींनाही १ टक्के आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचे म्हाडाने प्रस्ताव दिला आहे.
