ठाणे : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदार संघ ठाणेमधील कोपरी-पांचपाखाडी. यामुळे ठाणे जिल्ह्यात त्यांचे वर्चस्व आहे. परंतु ठाणे शहरात शिवसेनेतील दोन गटात वाद सुरु आहे. तसेच भाजप अन् शिवसेनेतील मतभेदही समोर येत असतात. आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने मोठा आरोप केला आहे. ज्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकले, त्याला कोट्यवधींची कामे दिल्याचा आरोप भाजपच्या माजी नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केला आहे. त्या ठेकेदाराच्या कामांची तपासणी करुन अहवाल जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी करणारे निवेदन पेंडसे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.ज्या कंत्राटदरांचे नाव काळ्या यादीत आहे त्याच कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट दिल्याचा आरोप ठाण्याच्या भाजपच्या माजी नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केला. या ठेकेदाराच्या सर्व कामांचे इन्फेक्शन करून त्याचा आहवाल जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्या कंत्राटदाराला कंत्राट मिळावे यासाठी आयुक्तांवर कोणाचा दबाव आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा चांगला ठेवण्यासाठी महापालिका सतर्क असून रस्त्यांच्या कामामध्ये आयआयटीची टीम लक्ष घालत असल्याचे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले. तर कंत्राटदार काळ्या यादीत आहे का ही बाब संपूर्ण न्यायालयीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विष्णू नगर नौपाडा या प्रभागाच्या भाजपच्या माजी नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी एआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीवर आरोप केला आहे. ठाणे शहरात 72 करोडाची कामे सुरू असल्याचे सांगत काळ्या यादीतील या कंपनीला इतकी कामे का दिली जातात? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ठाणे शहरात रस्त्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणत सुरू आहे. जवळपास 35 ठिकाणी रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम एआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वतः आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले मात्र तरी हीच कंपनी ठाण्यात अजूनही काम करत आहे. या कंपनीने केलेली कामे हे निष्कृष्ट दर्जाची आहेत. पालिका आयुक्तांनी त्या कामाचे इन्फेक्शन करून त्याचा आवाज जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी करत त्यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात आयुक्त अभिजित बांगर यांनी म्हटले की, रस्त्याच्या कामांची सुरुवात जेव्हापासून झाली तेव्हापासून आयआयटीची टीम या सर्व बाबींकडे लक्ष देत आहे. काळ्या यादीतील कंत्राटदारासंदर्भात बोलताना ही एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, त्यामुळे या संदर्भातील उत्तर न्यायालयातच मिळेल, असे वक्तव्य त्यांनी केले.