मुंबई : आरे वसाहतीमधील ८४ झाडे कापण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेश लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) प्रत्यक्षात मात्र १७७ झाडांची कत्तल करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी अर्ज केला आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रियेसाठी एक जाहीर निवेदन देऊन त्यावर नागरिकांच्या ऑनलाइन सूचना/हरकती मागविल्या आहेत. मात्र ८४ ऐवजी १७७ झाडे कापण्यासाठी अर्ज करण्यात आल्याने पर्यावरण प्रेमी संतापले आहेत. पर्यावरणप्रेमी या वृक्षतोडीला विरोध करण्याच्या पावित्र्यात आहेत.
मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे- सीप्झ) मार्गिकेतील आरे कारशेडला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. सरकार, एमएमआरसीएल आणि पर्यावरणप्रेमींमधील वाद न्यायालयात गेला आहे. दरम्यान आरेतील झाडे कापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. अशावेळी राज्य सरकारने कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलविल्यानंतर काम सुरू करण्यासाठी काही झाडे कापणे आवश्यक होते. त्यामुळे एमएमआरसीएलने २०२२ मध्ये ८४ झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून ८४ झाडे कापण्यासाठी पुढील प्रकिया करण्याची परवानगी देऊन एमएमआरसीएलला दिलासा दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरसीएलने झाडे कापण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. मात्र हा अर्ज ८४ नव्हे तर १७७ झाडांच्या छाटणीसाठी असल्याने पर्यावरणप्रेमी आता संतापले आहेत. त्यातही ही झाडे नेमकी कोणती आणि कुठे आहेत, ती पूर्णतः कापली जाणार आहेत का अशी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. तर यावरील सूचना/हरकती करोनाचे कारण देत ई – मेलद्वारे मागविल्या आहे. यावरही पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आरेतील झाडे कापण्यास आमचा विरोध आहे. एमएमआरसीएल, राज्य सरकार न्यायालय आणि नागरिकांची कशी दिशाभूल करीत आहे हे एमएमआरसीएलच्या अर्जावरून समोर आले आहे, असा आरोप वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक आणि याचिकाकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात की आता आरेत एकही झाड कापण्याची गरज नाही. तर दुसरीकडे एमएमआरसीएल ८४ झाडे कापण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागते आणि तिसरीकडे प्रत्यक्षात ८४ ऐवजी १७७ झाडे कापण्यासाठी अर्ज करते. एमएमआरसीएल सातत्याने खोटे बोलत असल्याचे आम्ही सांगत आहोत. आता ते समोर आले आहे असेही स्टॅलिन यांनी सांगितले. या वृक्षतोडीला आमचा विरोध आहे. गरज पडल्यास आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ, असेही ते म्हणाले. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने यासंदर्भात सूचना/हरकती सादर कराव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले. एकूणच आता आरे कारशेडमधील वृक्षतोडीचा वाद पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.