केंद्र सरकारने जारी केले टोलचे नवे नियम; आता यांना लागणार नाही टोल

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार टोल टॅक्सच्या नियमांत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात स्वतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माहिती दिली आहे. आता नव्या नियमांप्रमाणे अनेकांना टोल टॅक्स द्यावा लागणार नाही. याची संपूर्ण यादी देखील जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारेही आपापल्या परीने वेळोवेळी टोल टॅक्स भरण्याचे नियम जारी करतात. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांचा पैसा वाचणार आहे. मध्य प्रदेशात खासगी वाहनांना आता कोणत्याही प्रकारचा टोल भरावा लागणार नाही. फक्त व्यावसायिक, खासगी वाहनांनाच टोल भरावा लागणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मध्यप्रदेशात याआधी सर्व चारचाकी वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु त्यानंतर केवळ व्यावसायिक, खासगी वाहनांवरच टोल टॅक्स लागू केला जाणार असून तो फक्त त्यांच्या कडूनच गोळा केला जाणार आहे. खासगी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रवासी वाहनांवर टोल टॅक्स आकारला जाणार नाही.
● राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नवीन रस्त्यांवर ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने टोल टॅक्स धोरणात नव्या तरतुदी केल्या आहेत. खरे तर आता वसूल होणाऱ्या टोलपैकी ऐंशी टक्के टोल हा व्यावसायिक वाहनांमधून येतो. तर खासगी वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स कमी आणि त्रास जास्त होतो. हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या राज्यातील बहुतांश मुख्य रस्ते राज्य रस्ते विकास महामंडळा कडून बिल्ड ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (बीओटी) पद्धतीने बांधले जात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०० रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये ८० टक्के टोल टॅक्स हा व्यावसायिक वाहनांचा असल्याचे समोर आले आहे.
खासगी छोट्या वाहनांना फक्त वीस टक्के कर मिळतो. तर प्रवाशांचे जास्त हाल होतात. त्यामुळे खासगी वाहनांना टोल टॅक्समध्ये सूट दिल्यास प्रवाशांची सोय होईल आणि महसुलाचे फारसे नुकसान होणार नाही, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. MPRDC म्हणजे मध्य प्रदेश रोड डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडचे उपव्यवस्थापक एम.एच. रिझवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वप्रथम सर्वच्या सर्व चार चाकी वाहनांसाठी टोल टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यानंतर पुन्हा सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता केवळ कर्शियल वाहनांकडूनच टोल वसूल केला जाईल. या उलट सरकारी कर्मचारी, मृतदेह घेऊन जाणारी वाहने, खासदार आणि विधानसभेच्या आजी माजी सदस्यांची वाहने, भारतीय लष्कर, फायर ब्रिगेड, भारतीय टपाल, शेतीसाठी वापरली जाणारी ट्रॅक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दुचाकी वाहने, मान्यता प्राप्त पत्रकार आणि प्रवासी वाहनांनाही टोल टॅक्समधून सूट मिळेल, असेही रिझवी यांनी सांगितले.