मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे आता वैद्यकीय ऑडिट करण्यात येणार आहे. शस्त्रक्रिया करण्यामागील कारणांची तपासणी करून ती वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक होती का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रसूती सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या (HMIS) सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या ३ लाख २३ हजार २४५ प्रसूतींपैकी १ लाख १८ हजार ३६ प्रसूती सिझेरियनद्वारे झाल्या असून हे प्रमाण ३७ टक्के आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये ३ लाख १८ हजार ६८३ प्रसूतींपैकी १ लाख ८९ हजार १५२ प्रसूती सिझेरियनने झाल्या असून हे प्रमाण ५९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबईतही सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ५१ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५९ टक्के असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ८० टक्क्यांहून अधिक असल्याने याकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कुटुंब कल्याण कार्यालयाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी संबंधित डॉक्टरांना त्याच दिवशी ऑडिट फॉर्म भरून शस्त्रक्रिया करण्यामागील वैद्यकीय कारणे नमूद करावी लागतील. पहिल्या तसेच पूर्वी सिझेरियन झालेल्या महिलांच्या पुढील शस्त्रक्रियांचाही स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याचा अहवाल जिल्हास्तरावर संकलित करून राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार असून त्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता देखरेख ठेवणार आहेत. आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक सिझेरियन प्रसूती अनावश्यक असते असे मानणे चुकीचे आहे. बाळाची चुकीची स्थिती, गर्भातील ताण, अतिरक्तस्राव किंवा इतर गंभीर वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाल्यास सिझेरियन हीच सुरक्षित उपचारपद्धती ठरते. मात्र वैद्यकीय गरज नसताना शस्त्रक्रिया टाळणे आवश्यक असल्याने या ऑडिटद्वारे प्रत्येक निर्णयाचे परीक्षण केले जाणार आहे. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या ‘लक्ष्य’ कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणार असून, प्रसूती सेवा अधिक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक करण्यासाठी तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

