नागपूर : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) जप्त केलेला हुक्का शिशा अथवा ‘स्मोकिंग तंबाखू’ हा खाद्यपदार्थ नसल्याने त्यावर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा (FSSAI) लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील दोन आरोपींना विविध गुन्ह्यांतून दिलासा मिळाला असून त्यांची मुक्तता करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी हा निकाल देताना सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. २०२० मध्ये वणी पोलिसांनी एका वाहनातून ‘माझा १०८ हुक्का शिशा तंबाखू’ जप्त करून भारतीय दंड संहिता आणि मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर करण्यात आलेल्या रासायनिक विश्लेषणात जप्त केलेला पदार्थ ‘स्मोकिंग तंबाखू’ असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनीही हा पदार्थ खाद्यपदार्थ नसल्याने अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीदेखील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपींचा डिस्चार्ज अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या १५ जुलै २०२० च्या अधिसूचनेचा तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा सखोल विचार केला. न्यायालयाने नमूद केले की, ‘स्मोकिंग तंबाखू’चा प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या यादीत समावेश नाही आणि तो अन्न म्हणून सेवनासाठी वापरला जात नसल्यामुळे भारतीय दंड संहितेतील अन्न भेसळ किंवा अपायकारक अन्न विक्रीशी संबंधित कलमेही लागू होत नाहीत. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) देखील हुक्का तंबाखू हा अन्नाच्या व्याख्येत येत नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, स्मोकिंग तंबाखूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी या प्रकरणात त्या कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी संबंधित लोकसेवकाची लेखी तक्रार आवश्यक असते, तर काही गुन्हे अदखलपात्र असल्याने दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कारवाई करता येत नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व बाबींचा पुरेसा विचार न करता सत्र न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज फेटाळल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ ते २७३, ३२८ तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १३० आणि १७७ अंतर्गत दाखल सर्व गुन्ह्यांतून दोन्ही आरोपींची मुक्तता करण्यात आली.
