मुंबई : राज्यातील ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार करण्याच्या उद्देशाने परिवहन विभागाने ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. रिक्षा आणि काळी-पिवळी टॅक्सी सेवांनंतर आता ॲप-आधारित वाहनांवरही कडक नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, १ सप्टेंबर २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देतानाच चालकांच्या कामाच्या अटी, कंपन्यांची जबाबदारी आणि सेवा व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार कोणत्याही ॲग्रीगेटर कंपनीला अधिकृत परवान्याशिवाय सेवा देता येणार नाही. चालकाकडे वैध वाहन परवाना, अधिकृत बॅच आणि प्रवाशांशी संवाद साधता येईल इतके मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच चालकाला संबंधित शहरात सलग १५ वर्षे वास्तव्याचा पुरावा आणि पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी चालकांना सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालवण्यास बंदी घालण्यात आली असून, प्रत्येक वाहनामध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकाची डिजिटल ओळख पडताळणी आणि प्रशासनाकडून ऑनलाइन देखरेखीची व्यवस्था बंधनकारक करण्यात आली आहे. याशिवाय ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या संकेतस्थळासह मोबाईल ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असणे आवश्यक असेल. कंपनीकडून आकारल्या जाणाऱ्या एकूण भाड्यापैकी किमान ८० टक्के रक्कम थेट चालकाला मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाना घेतल्याचे आढळल्यास त्याचा परवाना तात्काळ रद्द करून संबंधिताविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे चालक आणि कंपन्या दोघांनाही कायदेशीर चौकटीत राहूनच सेवा पुरवावी लागणार असून, प्रवाशांच्या तक्रारी कमी करण्यास आणि सेवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास परिवहन विभागाने व्यक्त केला आहे.
मराठी भाषेच्या ज्ञानाबाबतही परिवहन विभागाने कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. यापूर्वी रिक्षा आणि काळी-पिवळी टॅक्सी चालकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या मराठी ज्ञानाच्या नियमाची अंमलबजावणी आता ॲप-आधारित वाहनचालकांवरही प्रभावीपणे होणार आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, याआधी दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक अमराठी चालकांनी मराठी भाषा प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. नव्या नियमांनुसार मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकाला सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित चालकाचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. निलंबनानंतरही नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास वाहन चालवण्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या मते, या निर्णयामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ होईल, तक्रारींचे प्रमाण कमी होईल आणि स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच चालकांच्या कामाच्या वेळेवर मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा विभागाने केला आहे. डिजिटल देखरेख, पोलीस पडताळणी, अधिकृत परवाना आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवहार या माध्यमातून ॲप-आधारित वाहतूक सेवांमध्ये अधिक शिस्त आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. १ सप्टेंबरपासून राज्यभर या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्या आणि चालकांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक बदल करून नव्या नियमांनुसार सेवा सुरू ठेवावी लागणार आहे.
