मुंबई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर ‘रिझर्व्हेशन हटाओ आंदोलन’ (Reservation Hatao Andolan – RHA) या नावाने सुरू झालेली डिजिटल मोहीम अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली आहे. विविध सोशल मीडिया पोस्टनुसार, अवघ्या २४ ते ४८ तासांत या मोहिमेच्या इन्स्टाग्राम पेजला ३९ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या डिजिटल मोहिमेनंतर आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ही नवी ऑनलाइन मोहीम चर्चेचा विषय ठरली आहे. @reservationhataomovement या नावाने चालणाऱ्या इन्स्टाग्राम पेजवर शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत विविध भूमिका मांडण्यात येत आहेत. या मोहिमेच्या पोस्टनुसार, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये निवड केवळ गुणवत्ता (मेरिट) आणि कौशल्याच्या आधारावर व्हावी, सर्व नागरिकांना जात न पाहता समान संधी मिळावी, आरक्षणाचा लाभ केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच मिळावा आणि सरकारी कागदपत्रांमध्ये तसेच सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये जातीचा उल्लेख टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. “एक देश, एक ओळख – भारतीय” ही या मोहिमेची प्रमुख संकल्पना असल्याचेही संबंधित पेजवर नमूद करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचे कोणतेही अधिकृत संस्थापक किंवा प्रमुख नेतृत्व अद्याप सार्वजनिकपणे समोर आलेले नसून, ही राजकीय पक्षांपासून स्वतंत्र आणि तरुणांनी चालवलेली नागरिकांची सोशल मीडिया मोहीम असल्याचा दावा संबंधित पेजकडून करण्यात आला आहे.
या मोहिमेत “सारी जाति एकसमान, मेरा बस ये देश महान” आणि “मेरिट हमारा हक है, कोटा नहीं” अशा घोषणा वापरण्यात येत असून, “शिका, आंदोलन करा आणि संघटित व्हा” हा संदेशही दिला जात आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर या मोहिमेबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही सामान्य प्रवर्गातील (General Category) तरुणांकडून या मोहिमेला पाठिंबा व्यक्त केला जात असून, गुणवत्ता-आधारित निवड प्रक्रियेची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे, अनेक बहुजन, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) संघटनांशी संबंधित व्यक्तींनी या मोहिमेला विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मते, आरक्षण ही भारतीय राज्यघटनेने दिलेली सामाजिक न्यायाची तरतूद असून, ऐतिहासिक आणि सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, अशी भूमिका अनेकांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर आरक्षणाच्या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाली असली, तरी या मोहिमेतील दावे, फॉलोअर्सची संख्या किंवा मागण्यांबाबत कोणतीही अधिकृत शासकीय भूमिका किंवा स्वतंत्र पडताळणी अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या विषयाकडे सोशल मीडियावरील दावे आणि विविध मतप्रवाहांच्या संदर्भात पाहण्याची गरज असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
