मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा अधिक प्रभावी, सक्षम आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुंबईतील विविध संस्थांना भेट देऊन तेथील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या दौऱ्यात महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार, विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री तटकरे यांनी सर्वप्रथम केईएम रुग्णालयातील ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ला भेट देऊन हिंसाग्रस्त आणि संकटग्रस्त महिलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा आणि एकूण कार्यपद्धतीची पाहणी केली. महिलांना तातडीने, सन्मानपूर्वक आणि दर्जेदार सेवा मिळणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. केंद्रातील भौतिक सुविधांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून प्रलंबित दुरुस्तीची सर्व कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर त्यांनी कामा व अल्बलेस रुग्णालयातील नव्याने उभारण्यात आलेल्या ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ची पाहणी केली. या केंद्राचे सर्व बांधकाम आणि आवश्यक कामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले असून, १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. तसेच केंद्रातील रिक्त पदे तातडीने भरून आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यानुसार १ ऑगस्टपूर्वी सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
यानंतर मंत्री आदिती तटकरे यांनी कुलाबा येथील महिला विकास मंडळाच्या कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहाला भेट देऊन तेथील निवास व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली. वसतिगृहातील एकूण व्यवस्था समाधानकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, बदलत्या गरजा लक्षात घेता रहिवासी महिलांना अधिक सुरक्षित, दर्जेदार आणि सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी बोलताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ तसेच कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहांमार्फत महिलांना अधिक प्रभावी, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळाव्यात, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर शासनाचा विशेष भर राहील. महिलांना संकटाच्या काळात तातडीची मदत, समुपदेशन, कायदेशीर सहाय्य, वैद्यकीय सेवा आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी या केंद्रांची क्षमता अधिक मजबूत करण्यात येणार असून, महिला कल्याणाशी संबंधित प्रत्येक यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनविण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
