मुंबई : राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे शालेय शिक्षण क्षेत्रासमोर मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण झाले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर स्कूल बस मालकांनी वाढत्या इंधन खर्चामुळे जुन्या दरात सेवा देणे अशक्य असल्याचे सांगत सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. ‘स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशन’ने आठवड्यातून केवळ तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरवून उर्वरित दोन दिवस ऑनलाइन वर्ग घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे वाहतूक खर्चात बचत होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे. तसेच सरकारने या क्षेत्राला अनुदान किंवा कर सवलत द्यावी, अन्यथा बस शुल्कात वाढ अपरिहार्य ठरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. १ जूनपर्यंत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. गेल्या दहा दिवसांत चार वेळा इंधन दरवाढ झाली असून पेट्रोलमध्ये ७.३८ रुपये तर डिझेलमध्ये ७.०९ रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सोमवारच्या ताज्या दरवाढीत पेट्रोल २.६१ रुपये आणि डिझेल २.१७ रुपयांनी महागले.
दरवाढीचा थेट परिणाम आता पालकांच्या खिशावरही होणार आहे. नागपूर स्कूल बस आणि व्हॅन संघटनेने बस भाड्यात १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १००० रुपये भाडे देणाऱ्या पालकांना आता १२०० रुपये, तर २००० रुपये भाडे असणाऱ्यांना २४०० रुपये मोजावे लागू शकतात. परिवहन विभागाच्या नवीन नियमांनुसार या दरवाढीला अधिकृत मान्यता मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, विदर्भातील प्रचंड उष्णतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्याने गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत. १० जूननंतरही उष्णतेची लाट कायम राहिल्यास विदर्भातील शाळा १५ जूनऐवजी थेट २६ जूनपासून सुरू करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
