मुंबई : हवामान बदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे अतिउष्णतेच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच ‘उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्स’चा शुभारंभ करण्यात आला असून हे केंद्र भविष्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचा भाग म्हणून कार्यरत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयआयएम, नागपूर येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हिट रेसिलियन्स अँड सस्टेनेबल कुलिंग’चे उदघाटन केले. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना, एनआरडीसी इंडियाच्या कंट्री डायरेक्टर दीपा सिंग बगई, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉक्टर भालचंद्र चव्हाण, नागपूर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे संचालक डॉ. भिमराया मैत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,”विदर्भासह राज्याच्या अनेक भागांत अलीकडे उष्णतेच्या लाटेमुळे शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. हवामान बदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. दुष्काळ, गारपीट आणि वाढते तापमान यामुळे समस्याही गंभीर होत आहेत, यावर तोडगा काढण्यासाठी सेंटर फॉर एक्सलन्स उपयुक्त ठरणार आहे. या संस्थेमार्फत सुरुवातीला प्राधान्याने उष्णलाट कृती आराखडा आणि शहरी हवामान कृती आराखड्यांचा आढावा घेऊन प्राधान्य दिलेल्या शहरांना आणि जिल्ह्यांना तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी सहाय्य केले जाईल. उष्णलाट कृती आराखड्यासाठी सक्षम योजना तयार करणे, वार्षिक अंमलबजावणीवर भर देणे. त्यासाठी अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, स्थानिक शहरी नागरिकांसाठी प्रशिक्षण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहे. २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांमधून, २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांतून घेण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना लागणारी १६ हजार मेगावॅट वीज सौर ऊर्जेद्वारे देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे सर्वत्रच एसी वापर वाढतो त्यामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी यावर उपाय म्हणून राज्यात प्रभावी ‘हीट अॅक्शन प्लॅन’ राबवला जाईल. बांधकाम क्षेत्रात आणि दैनंदिन वापरात स्थानिक व पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन विकास साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
