मुंबई : राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्कूल बस नियमावलीत मोठे बदल करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला. त्यानुसार, आता शाळांच्या बसना ‘डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि ‘पॅनिक बटन’ बसवणे बंधनकारक होणार आहे. विशेष म्हणजे, पालकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी स्कूल बसचे आगाऊ शुल्क घेण्यावर बंदी घालण्यात आली असून केवळ मासिक स्वरूपातच शुल्क घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बससाठीचे नियम) २०११ मध्ये सुधारणा करणारा हा मसुदा सरकारने प्रसिद्ध केला असून त्यावर २४ एप्रिलपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. मुदतीत बदल न करणाऱ्या वाहनांचे परवाने रद्द करण्याची कठोर तरतूदही करण्यात आली आहे.
प्रत्येक स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅनमध्ये ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस सोबतच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पालकांना आपल्या पाल्याचे लोकेशन कळावे यासाठी मोबाईल अॅपची सुविधाही दिली जाणार आहे. याशिवाय प्रवाशांसाठी सीट बेल्टची सक्ती करण्यात आली आहे. पूर्व-प्राथमिक आणि पाचवीपर्यंतच्या प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला अटेंडंट असणे आता बंधनकारक असेल. तसेच, स्कूल बसमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी अनिवार्य करण्यात आली असून, त्यांचे रेकॉर्ड शाळेला जतन करावे लागतील. विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी डिजिटल हजेरी पुस्तक ठेवले जाणार असून, त्यात विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि कधी उतरला, याची अचूक नोंद असणे आवश्यक आहे. शाळा परिवहन समितीला आता अधिक अधिकार देण्यात आले असून, त्यांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या दरानुसारच शुल्क आकारले जात आहे का, याची पडताळणी करावी लागेल. पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि सुरक्षिततेचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हा स्कूल बस सुरक्षा समितीकडे सादर करण्याची जबाबदारीही या समितीवर असेल.
