मुंबई : राज्य आणि देशासाठी २०२६ ते २०३० हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळात योग्य निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्राला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर राज्य बनविणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी व्हिजनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांत २०३० पर्यंत मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे साध्य करण्यावर विभागांनी भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७ अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्हीजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणतेही व्हिजन हे त्याच्या अंमलबजावणीच्या ठोस धोरणाशिवाय केवळ कागदावर राहते. त्यामुळेच राज्य शासनाने “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” स्थापन करून प्रत्येक विभागासोबत सखोल चर्चा केली असून, २०३० पर्यंत साध्य करता येतील, अशा उद्दिष्टांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. राज्याच्या विकासासाठी प्रगत जिल्ह्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अधिक वेगाने वाढ करणे आणि राज्यातील मागासलेल्या ११ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची संधी आहे त्याच्यावर काम झाले पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने काम करणे गरजेचे आहे. काही जिल्हे अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहेत. हेच जिल्हे पुढील काळात राज्याच्या वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरू शकतात. विभागांनी तयार केलेले ॲक्शन प्लॅन हे केवळ महत्त्वाकांक्षी नसून ते अचूक, कालबद्ध, मोजता येण्यायोग्य (specific, measurable, time-bound) असणे आवश्यक आहे. चार वर्षांत १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाच्या स्पष्ट कालमर्यादा आणि निर्देशक निश्चित करावेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या व्हिजनसाठी वेगळा मोठा निधी उपलब्ध होणार नाही, तर विद्यमान आर्थिक चौकटीतच (financial framework) काम करावे लागेल. बिझनेस ॲज युज्युअल पद्धतीत बदल करून नव्या कार्यपद्धती स्वीकारल्याशिवाय अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या योजनांमधून (Central Sector आणि Centrally Sponsored Schemes) जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी विभागांनी सक्रिय प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
