पालघर : पालघर जिल्ह्यातील कष्टकरी, आदिवासी बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न, वनजमिनींचे प्रश्न, स्मार्ट मीटर योजना, वाढती बेरोजगारी आणि विनाशकारी प्रकल्पांच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) व त्यांच्या सहकारी संघटनांच्या वतीने सोमवार १९ जानेवारी रोजी डहाणूच्या चारोटी नाक्यावरून एका भव्य लाँग मार्चला सुरुवात झाली. कम्युनिस्ट पक्षाचे हे ‘लाल वादळ’ मंगळवार, २० जानेवारी रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असून, सुमारे २० ते २५ हजार आंदोलकांच्या या एल्गारामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या आंदोलनामुळे मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक एक दिवस थांबवण्यात आली असून मंगळवारी पालघर ते मनोर रस्त्यावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे.
सोमवारी दुपारी १ वाजता चारोटी नाका येथे हजारो कष्टकरी कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली. दुपारी २ वाजता या पायी मोर्चाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या मोर्चात पुरुष, महिला, तरुण-तरुणींसह लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. टोल नाक्यापासून चारोटी नाक्यापर्यंत साधारण २ किलोमीटरपर्यंत आंदोलकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आंदोलनाला नागरिकांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले होते. आंदोलकांनी सोबत आणलेली शिदोरी, खांद्यावर लाल झेंडे आणि छातीवर लावलेले पक्षाचे बॅच विकत घेऊन या लढ्यात आपला सहभाग नोंदवला. या ऐतिहासिक लाँग मार्चचे नेतृत्व माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या केंद्रीय अध्यक्षा कॉ. मरियम ढवळे, महाराष्ट्र राज्य सचिव कॉ. डॉ. अजित नवले आणि स्थानिक आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी केले. आंदोलनाच्या सुरुवातीला नेत्यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना आंदोलनाचा हेतू स्पष्ट केला आणि भाजप सरकारच्या धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध करत घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. पालघरसह ठाणे, नाशिक आणि इतर भागांतूनही नागरिक या संग्रामात सामील झाले आहेत. हा देश केवळ भांडवलदार धनदांडग्यांचा नसून तो शेतशिवरात राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांचा आहे अशी घोषणा यावेळी नेत्यांनी केली. जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, मुरबे बंदर, बुलेट ट्रेन आणि मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग यांसारखे प्रकल्प ‘विनाशकारी’ असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. या प्रकल्पांतून केवळ भांडवलदारांचा विकास साधला जाणार असून, गोरगरीब शेतकरी आणि मजुरीवर जगणाऱ्या आदिवासी कष्टकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात आले. जल, जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा पिढ्यानपिढ्या हक्क असताना विकासाच्या नावाने त्यांच्या मालमत्ता उद्ध्वस्त केल्या जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
प्रमुख मागण्या:
- वनजमीन दाव्यांची (FRA) तात्काळ अंमलबजावणी करणे
- वाढवण बंदर, मुरबे बंदर आणि ‘चौथी मुंबई’ यांसारखे विनाशकारी प्रकल्प रद्द करणे
- स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे आणि वाढती बेरोजगारी रोखणे
- मग्रारोह (MGNREGA) योजनेचे बळकटीकरण आणि नवीन मजूर संहिता (Labour Codes) रद्द करणे
