मुंबई : विद्यार्थ्यांवरील वाढता मानसिक ताण-तणाव लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शाळा तसेच खाजगी शिकवणी वर्गांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास त्या संस्थांना पात्र समुपदेशक किंवा मानसोपचार तज्ज्ञाची नियुक्ती अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसेच टेलिमानस तसेच राष्ट्रीय मदतवाहिनीचे क्रमांक वसतिगृहे, वर्गखोल्या, सामाईक जागा व अधिकृत संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये पात्र समुपदेशक किंवा मानसोपचारतज्ज्ञाची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या संस्थांनी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांच्या मदतीने व्यवस्था उभारावी, अशीही सूचना देण्यात आली आहे. परीक्षा कालावधीत व शैक्षणिक संक्रमणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना गोपनीय व सातत्यपूर्ण समुपदेशन देण्यावर विशेष भर देण्यात यावा. तसेच सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, स्थानिक रुग्णालये तसेच आत्महत्या प्रतिबंधक मदत केंद्राशी तात्काळ संपर्क साधण्यासाठी लेखी कार्यपद्धती तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. टेलिमानस तसेच राष्ट्रीय मदतक्रमांक वसतिगृहे, वर्गखोल्या, सामायिक जागा व अधिकृत संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
